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झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार के फैसले पर नाराज हैं क्यों ?

झारखंड: मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार के निर्देश पर आरबीआई द्वारा राज्य सरकार के खाते से डीवीसी के बकाया के रूप में 1417 करोड़ रुपये काट लिये जाने के फैसले पर नाराजगी जतायी है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने आज रांची स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि झारखंड सरकार का भी 75 हजार करोड़ रुपये केंद्र सरकार, केंद्रीय उपक्रम और जीएसटी के रूप में बकाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए झारखंड के खाते से 1417 करोड़ रुपये काट लिये, इससे झारखंड जैसे पिछड़े और आदिवासी बहुल राज्य के समक्ष संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया की अनुषंगी इकाईयों, सेल और अन्य केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के पास करोड़ों रुपये का बकाया है।

पार्टी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी अपील की है कि वे प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से बात करें, बकाया भुगतान प्राप्त करने की दिशा में पहल करें। विनोद पांडेय ने कहा कि यदि केंद्र सरकार से राज्य को वाज़िब हक और अधिकार नहीं मिलता है, तो पार्टी एक बार फिर संघर्ष करने के लिए तैयार है। जेएमएम राज्य से बाहर जाने वाले आर्थिक संसाधन पर रोक लगाने जैसी कार्रवाई भी कर सकता है।

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